ट्रंप-कनाडा संकट: रीगन के विज्ञापन से उजागर हुई राष्ट्रपति शक्तियों की लड़ाई

जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 अक्टूबर 2025 को कनाडा के साथ व्यापार वार्ता अचानक समाप्त कर दी, तो व्हाइट हाउस ने एक टेलीविजन विज्ञापन को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन रोनाल्ड रीगन वाला वह विज्ञापन सिर्फ पुरानी यादें ताजा करने के बारे में नहीं था—इसने राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर एक संवैधानिक टकराव को सामने ला दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अमेरिकी व्यापार नीति को नया रूप दे सकता है।

ओंटारियो सरकार ने रीगन की मुक्त व्यापार समर्थक विरासत को दिखाने वाला एक विज्ञापन चलाया, और ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से बातचीत खत्म कर दी। इस फैसले को 5 नवंबर 2025 को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से अलग नहीं किया जा सकता, जो यह तय करेगी कि क्या राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके अकेले टैरिफ लगा सकते हैं। ये दोनों घटनाएं मिलकर दिखाती हैं कि कैसे संवैधानिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और दशकों पुरानी उत्तरी अमेरिकी साझेदारी—तीनों आपस में टकरा रहे हैं।

ट्रंप की टैरिफ शक्ति की कानूनी संरचना

सुप्रीम कोर्ट में आने वाला यह मामला राष्ट्रपति की शक्तियों की एक बड़ी परीक्षा है। मूल बात यह है: अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। 1930 के दशक से राष्ट्रपतियों को कुछ सीमित अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो भी सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में।

ट्रंप ने 2025 में जो टैरिफ लगाए, वे इन पुरानी सीमाओं को पार कर गए। स्टील और एल्युमिनियम पर लगे कुछ टैरिफ सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर लगाए गए थे। लेकिन पूरे देशों पर लगाए गए व्यापक टैरिफ के लिए उन्होंने 1977 के एक खास कानून का सहारा लिया—IEEPA (अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम)। यह कानून राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान आयात-निर्यात पर नियंत्रण की शक्ति देता है।

ट्रंप प्रशासन ने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने की वजह बताई कि वहां से नशीली दवा फेंटेनल की तस्करी हो रही है। हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में आने वाले फेंटेनल का सिर्फ 0.2% हिस्सा कनाडा से आता है। बाकी देशों पर टैरिफ लगाने के लिए, ट्रंप ने अमेरिका के व्यापार घाटे को "असाधारण खतरा" बताया—जबकि यह घाटा 1976 से चल रहा है और उनके पहले कार्यकाल में भी बढ़ा था।

तीन अलग-अलग अदालतों ने ट्रंप के इस तर्क को खारिज कर दिया है। 29 अगस्त 2025 को, फेडरल अपीलीय अदालत ने 7-4 के बहुमत से कहा कि IEEPA कानून राष्ट्रपति को इस तरह के टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। अदालत ने कहा कि इतने बड़े आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव वाले फैसलों के लिए कांग्रेस की साफ मंजूरी चाहिए। अदालत ने अपना फैसला 14 अक्टूबर तक रोक दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट इसे देख सके। अब सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर 2025 को इस पर सुनवाई करेगा और साल के अंत तक अंतिम फैसला आने की उम्मीद है।

गैर-प्रतिनिधिमंडल सिद्धांत और संवैधानिक सीमाएं

असली कानूनी सवाल यह है: क्या IEEPA कानून राष्ट्रपति को इतनी ज्यादा शक्ति दे देता है कि कांग्रेस का काम ही खत्म हो जाए? अमेरिकी संविधान का एक बुनियादी नियम है कि अगर कांग्रेस अपनी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपती है, तो उसे साफ-साफ बताना होगा कि वे शक्तियां कैसे इस्तेमाल की जाएंगी। IEEPA कहता है कि राष्ट्रपति "राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या अर्थव्यवस्था के लिए खतरों" से निपट सकता है। सुनने में यह ठीक लगता है। लेकिन अदालतें पूछ रही हैं: क्या दशकों से चल रहे व्यापार घाटे और नशीली दवाओं की तस्करी को "आपातकाल" कहना सही है?

IEEPA का इतिहास इसका जवाब देता है। 1977 में कांग्रेस ने यह कानून वाटरगेट घोटाले के बाद बनाया था—मकसद था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को कम करना, ज्यादा नहीं करना। उस समय की संसदीय रिपोर्ट में बिल्कुल साफ लिखा था: "आपातकाल कोई आम बात नहीं होती—यह कभी-कभार आती है और जल्दी खत्म हो जाती है। इसे लंबे समय से चली आ रही रोजमर्रा की समस्याओं से नहीं जोड़ा जा सकता।" अब देखिए ट्रंप ने क्या किया—उन्होंने 50 साल पुराने व्यापार घाटे और धीरे-धीरे बढ़ती नशीली दवाओं की तस्करी को "आपातकाल" कह दिया। ये दोनों ही समस्याएं दशकों से चली आ रही हैं, अचानक आई कोई आपदा नहीं।

ट्रंप प्रशासन 1975 के एक पुराने मामले का हवाला देता है जिसमें राष्ट्रपति निक्सन के 10% टैरिफ को मंजूरी मिली थी। लेकिन वह तुलना गलत है। पहली बात, उस मामले में अदालत ने खुद कहा था कि निक्सन के टैरिफ "सीमित" और "अस्थायी" थे। दूसरी बात, उसके बाद कांग्रेस ने IEEPA बनाकर राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित कर दीं, और साथ ही 1974 के व्यापार कानून की धारा 122 बनाई जिसमें साफ लिखा है: राष्ट्रपति आपातकाल में अधिकतम 15% टैरिफ लगा सकता है, वो भी सिर्फ 150 दिनों के लिए। ट्रंप के टैरिफ—10% से लेकर 50% तक, जो कभी खत्म ही नहीं होते—कांग्रेस की तय की गई इन सीमाओं को पूरी तरह तोड़ते हैं।

रीगन विज्ञापन का रणनीतिक समय

ओंटारियो के मुख्यमंत्री डग फोर्ड ने रीगन के विज्ञापन को प्रायोजित करने का फैसला बहुत सोच-समझकर लिया था। यह विज्ञापन अमेरिका के प्रमुख टीवी चैनलों पर प्राइम टाइम में दिखाया गया, जिसमें रीगन मुक्त व्यापार का समर्थन करते और संरक्षणवाद (यानी टैरिफ लगाने) की आलोचना करते दिखाई दिए। ट्रंप का आरोप था कि यह विज्ञापन सिर्फ अमेरिकी जनता को नहीं, बल्कि 5 नवंबर की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज्जों को गैरकानूनी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश थी।

विज्ञापन का समय बिल्कुल जानबूझकर चुना गया था। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से कुछ हफ्ते पहले ही इसे दिखाया गया। रीगन रिपब्लिकन पार्टी के एक आदर्श नेता थे, जिनके शब्द ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बिल्कुल उलट थे। ओंटारियो का मकसद साफ था। रिपब्लिकन समर्थकों और रिपब्लिकन-नियुक्त जजों के बीच राय बांटना और उन पर राजनीतिक दबाव बनाना। ट्रंप की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि यह रणनीति कितनी कारगर रही। उन्होंने सभी बातचीत तुरंत बंद कर दी और कनाडा पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगा दिया।

राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया कि वे खुद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हाजिर हो सकते हैं। यह एक बेहद असामान्य कदम है जो दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि अगर अदालत उनके टैरिफ हटा देती है, तो यह अमेरिका को पूरी तरह खत्म कर देगा और वह ताकत खो जाएगी जिससे उन्होंने आठ में से पांच युद्ध खत्म किए। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि ये बयान अदालत पर दबाव डालने की कोशिश हैं। इससे साफ है कि ट्रंप प्रशासन को मामला हारने का डर है।

कनाडा का इंडो-पैसिफिक की ओर रणनीतिक मोड़

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी माहौल को पढ़ने में माहिर हैं। जब उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कनाडा वाशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार है "जब अमेरिकी तैयार हों," तो यह सिर्फ कूटनीतिक बात नहीं थी। उस शांत बयान के पीछे, ओटावा पहले से ही एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहा था जो वर्षों से तैयार हो रही थी। ट्रंप के गुस्से ने इसे सिर्फ और तेज कर दिया।

16 अक्टूबर को कार्नी ने घोषणा की कि वे 24 अक्टूबर से मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह अमेरिका पर अपनी भारी निर्भरता से दूर कनाडा की पूरी व्यापार रणनीति को बदलने के बारे में थी। समय सब कुछ बयान कर देता है। कार्नी ठीक उसी दिन एशिया के लिए रवाना हुए जिस दिन ट्रंप ने बातचीत छोड़ दी। यह कोई संयोग नहीं था। यह सालों की तैयारी थी जो अब अमल में आई।

आसियान कोई छोटा समूह नहीं है। यहां 69 करोड़ 20 लाख लोग हैं और 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है। कार्नी की यात्रा खास तौर पर कृषि, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और महत्वपूर्ण खनिजों पर केंद्रित थी। ये वे क्षेत्र हैं जहां कनाडा के पास असली ताकत है। यात्रा के दौरान उन्होंने आसियान शिखर सम्मेलन और APEC आर्थिक नेताओं की बैठक दोनों में हिस्सा लिया। APEC के देश मिलकर दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 60% और करीब आधे वैश्विक व्यापार को संभालते हैं। ये कोई औपचारिक बैठकें नहीं हैं। यहां असली सौदे तय होते हैं।

कनाडा ने 2018 में अपनी निर्यात विविधीकरण रणनीति शुरू की थी। लक्ष्य था 2025 तक विदेशी निर्यात को 50% बढ़ाना। उस समय यह बहुत बड़ा लक्ष्य लग रहा था। लेकिन ट्रंप की अनियमित टैरिफ नीति ने इसे जरूरी बना दिया। नवंबर 2021 में कनाडा ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक बातचीत शुरू की। लक्ष्य है 2026 की शुरुआत तक इसे पूरा करना। संसदीय सचिव नकवी ने सितंबर में दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा किया और कनाडा की 2023 में आसियान के साथ हुई रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया।

यहां समझने वाली बात यह है कि कनाडा अमेरिकी निर्भरता को चीनी निर्भरता से नहीं बदल रहा। बल्कि कई देशों के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है ताकि कोई एक देश उन्हें दबाव में न रख सके। एशिया यात्रा के दौरान कार्नी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित बैठक इसी लचीली सोच को दिखाती है। पिछले कुछ समय में कनाडा और चीन के बीच कई कूटनीतिक विवाद हुए थे, लेकिन इन झगड़ों के बावजूद संबंधों को सुधारने की कोशिश चल रही है। वाशिंगटन चाहता है कि कनाडा पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़ा रहे। लेकिन कनाडा की राजधानी ओटावा अपने लिए और विकल्प तैयार कर रही है।

उत्तरी अमेरिकी आर्थिक एकीकरण का क्षरण

अमेरिका और कनाडा का व्यापार संबंध सिर्फ कमजोर नहीं हो रहा, बल्कि वे ढांचे भी टूट रहे हैं जो 1988 से उत्तरी अमेरिकी व्यापार की नींव रहे हैं। कनाडा अपने निर्यात का करीब 75% अमेरिका को भेजता है। यह उनकी बड़ी कमजोरी है। लेकिन ट्रंप जो बात नहीं समझ रहे वह यह है कि यह निर्भरता दोनों तरफ है। कनाडा से आने वाली चीजों के बिना अमेरिकी कंपनियां भी नहीं चल सकतीं। रातोंरात कनाडा की जगह कोई और देश नहीं ढूंढा जा सकता।

इस अनिश्चितता में छोटे कारोबारी सबसे ज्यादा परेशान हैं। लर्निंग रिसोर्सेज और हैंड2माइंड नाम की दो अमेरिकी कंपनियां हैं जो शैक्षिक खिलौने बनाती हैं। इन्हें 2025 में 10 करोड़ डॉलर टैरिफ में देने होंगे। यह 2024 से 45 गुना ज्यादा है। इन लागतों की भरपाई के लिए उन्हें अपने उत्पादों की कीमतें 70% बढ़ानी होंगी। इतनी महंगाई के बाद ग्राहक उनसे सामान खरीदना ही बंद कर देंगे। ये अकेली कंपनियां नहीं हैं। अदालत में टैरिफ को चुनौती देने वाले छोटे कारोबारी कह रहे हैं कि औसत अमेरिकी परिवार को हर साल 1,200 से 2,800 डॉलर का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि क्या राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के अकेले ही ऐसे भारी टैरिफ लगा सकते हैं। अगर अदालत ट्रंप की बात मान लेती है, तो हर आने वाला राष्ट्रपति "आपातकाल" घोषित करके व्यापार समझौतों को अपनी मर्जी से बदल सकेगा। अगर अदालत टैरिफ को गलत ठहराती है, तो ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि वे दूसरे कानूनों का सहारा लेकर "और रास्ते खोजेंगे।" हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव बेसेंट ने खुद माना है कि वे रास्ते उतने प्रभावी या ताकतवर नहीं होंगे।

संस्थागत लचीलापन परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि क्या रूढ़िवादी (कंजर्वेटिव) जज संविधान की रक्षा करेंगे, भले ही इसका मतलब रिपब्लिकन राष्ट्रपति की शक्तियों पर रोक लगाना हो। अदालत ने हाल ही में फेडरल रिजर्व (अमेरिकी केंद्रीय बैंक) की गवर्नर लिसा कुक को नौकरी से निकालने के ट्रंप के प्रयास को रोक दिया था। इससे संकेत मिलता है कि अदालत कुछ खास संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है। लेकिन अब उन पर जो दबाव है, वह आधुनिक अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं देखा गया।

ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि अगर अदालत उनके टैरिफ को खारिज करती है, तो यह "अमेरिका को पूरी तरह खत्म कर देगा।" उनका यह भी दावा है कि इन टैरिफ की ताकत से ही उन्होंने पांच युद्ध खत्म किए। यह कोई कानूनी दलील नहीं है। यह धमकी है। ट्रंप प्रशासन यह भी तर्क दे रहा है कि अगर अदालत इस मामले में दखल देगी, तो अमेरिका की दूसरे देशों से चल रही गुप्त बातचीत में रुकावट आएगी। मतलब यह कि वे चाहते हैं कि अदालत मान ले कि संवैधानिक नियम लागू करना ही देश के लिए खतरनाक है।

इस मामले के नतीजे सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं हैं। ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके देश के अंदर सेना भेजी है। 1798 के पुराने कानून का सहारा लेकर लोगों को देश से निकाला है। कई नीतियों में सामान्य प्रक्रियाओं को दरकिनार किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की IEEPA व्याख्या को सही मानता है, तो इसका मतलब होगा कि हर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करके कांग्रेस को नजरअंदाज कर सकता है। यह संवैधानिक शासन नहीं होगा। यह असीमित कार्यकारी शक्ति होगी जिस पर कोई रोक नहीं।

उभरती बहुध्रुवीय व्यापार संरचना

जब उत्तरी अमेरिका टैरिफ और संवैधानिक अधिकारों को लेकर आपस में उलझा है, तब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र चुपचाप कुछ नया बना रहा है। 2025 में सिंगापुर में हुए शांगरी-ला सुरक्षा सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने एक नए विचार की बात की। उन्होंने इसे "रणनीतिक स्वतंत्रता" कहा। मतलब यह कि देशों को अमेरिका या चीन में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। बल्कि वे अपने हितों के आधार पर किसी के भी साथ गठबंधन बना सकते हैं। भारत से लेकर दक्षिण कोरिया तक के मध्यम शक्ति वाले देशों ने इस संदेश को अच्छी तरह समझ लिया है।

कनाडा की एशिया रणनीति बिल्कुल यही दिखाती है। कनाडा की राजधानी ओटावा एक ताकत को दूसरे से बदलने की कोशिश नहीं कर रही। बल्कि वे आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत के साथ अलग-अलग मजबूत रिश्ते बना रहे हैं। इससे उन्हें असली विकल्प मिलते हैं और कोई एक देश उन्हें दबा नहीं सकता। अक्टूबर 2025 में कनाडा और भारत ने टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और जरूरी खनिजों पर साझेदारी की। यह दिखाता है कि दो देश कुछ मुद्दों पर असहमत होते हुए भी दूसरे मुद्दों पर साथ काम कर सकते हैं। शीत युद्ध के समय यह नामुमकिन था। अब यह आम बात हो गई है।

यह बदलाव अमेरिका की गठबंधनों की पुरानी सोच को पूरी तरह चुनौती दे रहा है। दशकों तक अमेरिकी नीति बनाने वाले मानते रहे कि उनके सहयोगी देश किसी भी शर्त को मान लेंगे। क्योंकि उन्हें अमेरिका की सुरक्षा और उसके बाजार तक पहुंच सबसे ज्यादा चाहिए। ट्रंप की अनियमित टैरिफ नीति ने इस धारणा को तोड़ दिया। जब आपका मुख्य साथी खतरनाक तरीके से अनियमित हो जाता है, तो आप बैकअप योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। चाहे वे महंगी और जटिल ही क्यों न हों। कनाडा ने यह सबक अभी-अभी कठिन तरीके से सीखा है।

निष्कर्ष: रीगन विज्ञापन से परे

ओंटारियो शायद वर्ल्ड सीरीज़ (अमेरिकी बेसबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता) के दौरान उस रीगन विज्ञापन को हटा देगा, जैसा कि प्रीमियर फोर्ड ने वादा किया था। इससे ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी दर्शक इसे देख पाएंगे। लेकिन जो संवैधानिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक बदलाव इस विज्ञापन ने शुरू किए हैं, वे कहीं नहीं जा रहे। चाहे सुप्रीम कोर्ट नवंबर में कुछ भी फैसला करे।

अगर अदालत ट्रंप के टैरिफ अधिकार को सही मानती है, तो यह राष्ट्रपति शक्ति के एक बड़े विस्तार को कानूनी मंजूरी देगा। यह सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। अगर अदालत टैरिफ को गलत ठहराती है, तो ट्रंप दूसरे कानूनी रास्ते खोजेंगे। वे बिना टैरिफ के भी व्यापारिक भागीदारों पर दबाव बनाते रहेंगे। दोनों ही स्थितियों में कुछ बुनियादी सवाल अनसुलझे रहेंगे। कांग्रेस का अधिकार क्या है? आर्थिक साझेदारी कैसे काम करती है? गठबंधन वास्तव में किस आधार पर बनते हैं?

कनाडा का एशिया की ओर तेजी से रुख करना, जापान का गठबंधन संकट, और भारत की संतुलित साझेदारियां, सभी एक ही बात बता रही हैं। मध्यम शक्ति वाले देश अब एक नई दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। ऐसी दुनिया जहां कोई एक देश हर चीज पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। रीगन विज्ञापन विवाद ने अमेरिका-कनाडा बातचीत का एक अध्याय बंद किया। लेकिन इसने कुछ बड़ा शुरू भी किया। उत्तरी अमेरिकी आर्थिक साझेदारी धीरे-धीरे टूट रही है। और उसकी जगह एक नई व्यवस्था उभर रही है जहां कई देशों के साथ लचीली साझेदारियां बनाई जाती हैं। यही नई व्यवस्था अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित कर रही है।

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स्रोत (अंग्रेजी में )

यह लेख निम्नलिखित स्रोतों की रिपोर्टिंग और विश्लेषण पर आधारित है:

कानूनी और अदालती दस्तावेज:

• अमेरिकी फेडरल सर्किट अपीलीय अदालत का 29 अगस्त 2025 का IEEPA टैरिफ पर फैसला - Holland & Knight
• सुप्रीम कोर्ट डॉकेट और मामले का विश्लेषण - SCOTUSblog
• छोटे व्यवसायों की कानूनी चुनौतियां - SCOTUSblog
• सुप्रीम कोर्ट टैरिफ मामला व्याख्याकार - SCOTUSblog

व्यापार नीति और आंकड़े:

• अमेरिकी व्यापार घाटे के इतिहास पर कांग्रेस रिसर्च सर्विस - अमेरिकी कांग्रेस
• व्यापार अधिनियम की धारा 122 का विश्लेषण - रिटेल इंडस्ट्री लीडर्स एसोसिएशन
• आसियान आर्थिक आंकड़े - Barron's

कनाडाई सरकार के स्रोत:

• प्रधानमंत्री कार्नी की इंडो-पैसिफिक यात्रा की घोषणा - कनाडा के प्रधानमंत्री
• कनाडा-आसियान मुक्त व्यापार समझौता वार्ता - ग्लोबल अफेयर्स कनाडा
• कनाडा-भारत संयुक्त बयान - कनाडा सरकार

समाचार रिपोर्टिंग:

• रीगन विज्ञापन विवाद और व्यापार वार्ता समाप्ति - CNN
• ट्रंप के सुप्रीम कोर्ट प्रभाव के आरोप - The Hill
• टैरिफ पर ट्रंप के सार्वजनिक बयान - NBC News
• संयुक्त राज्य अमेरिका पर कनाडा की निर्यात निर्भरता - The Hill

सीमा सुरक्षा और फेंटेनल डेटा:

• कनाडाई सीमा पर फेंटेनल जब्ती के आंकड़े - CNN फैक्ट चेक

संवैधानिक और कार्यकारी शक्ति:

• फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला - NPR
• एलियन एनीमीज़ एक्ट निर्वासन नीति - NPR

अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रणनीतिक विश्लेषण:

• इंडो-पैसिफिक रणनीतिक लचीलापन विश्लेषण - War on the Rocks